पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास केन्द्रबाट संचालित बालश्रम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास र जीविकोपार्जन तथा शिक्षा परियोजनाहरूको सामाजिक परीक्षण यही असार ८ गते सम्पन्न भयो ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीको अध्यक्षतामा भएको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालको प्रमुख आतिथ्यता,श्रम तथा रोजगार

कार्यालय पोखराका प्रमुख चण्डिका पौडेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पदमराज पहारी, पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी बेलकुमारी गुरुङ, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रिप्रसाद वाग्ले, प्र.नि. शिशिर भट्टराई, बिन्ध्यवासिनी मावि का प्राचार्य वसन्तराज पाण्डे, किडासाका वित्त नियन्त्रक वसन्तराज पराजुली र रमेश बास्तोला,

इन्सेक गण्डकीका संयोजक गणेश भण्डारी, समृद्धि सप्लायर्सका ध्रुव पोखरेल, पत्रकार श्याम

कुँवर, सामाजिक विकास केन्द्रका लेखा तथा प्रशासन प्रमुख सरिता ताम्राकार, परियोजनाका

कर्मचारीलगायतको सरोकारवाला, अधिकारकर्मिको उपस्थिति रहेको संघकी महासचिव शोभा गौतमले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ संचारकर्मी तथा सामाजिक परीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठले संचालित परियोजनाहरुको परीक्षण नतिजा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो कार्यक्रममा सम्पादित कार्यहरुको समीक्षा, प्राप्त सुझाव एवं आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरुबारे व्यापक समीक्षा भएको थियो । त्यहाँ उठेका विषयहरु समेटेर सामाजिक परीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण गदै वरिष्ठ संचारकर्मीसमेत रहुनुभएका श्रेष्ठले बालश्रममुक्त पोखराकालागि रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण गर्ने,पोखरालाई दीर्घकालीन रूपमा बालश्रममुक्त सहर बनाउन स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र,नीतिगत ढाँचा तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सामाजिक विकास केन्द्रले पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा

अन्य सरोकारवाला, गैरसरकारी संघ–संस्थासँग समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरि

निरन्तर संवाद र सहकार्य गरि रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा बालश्रमजस्तो निकृष्ट विषयलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि संघको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।