महिला उद्यमी र व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र करबारे तालिम
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले महिला उद्यमी र व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र करबारे तालिम दिएको छ ।
जर्मन सहयोग संस्था जीआइजेडको दीगो विकासका लागि राजश्व सुधार परियोजना (आरएसआरएसडी) को सहयोगमा उद्योगी–व्यवसायीलक्षित भ्याट र करसम्बन्धी तालिम संचालन गर्दै आइरहेको संघले शुक्रबार र शनिबार महिलाका लागि मात्र तालिम आयोजना गरेको संघकी महासचिव तथा कार्यक्रम संयोजक शोभा गौतमले जानकारी दिइन् । करिब ६५ जना महिलाको सहभागिता रहेको तालिममा सीए विवेक श्रेष्ठ प्रशिक्षक रहेका थिए ।
तालिम समापनको अवसरमा शनिबार प्रमुख अतिथि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले सहभागी प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै उनले भ्याट र करसम्बन्धी जानकारी व्यवसायीका लागि मात्र नभएर सबै नागरिकको सरोकारको विषय भएको औंल्याए । भ्याट र करको भुक्तानी प्रक्रिया नबुझ्दा वा हेलचेक्र्याइँ गर्दा भोग्नुपर्ने दण्ड जरिवाना कडा रहेको भन्दै उनले आफू सचेत हुँदा त्यस्तो दण्डबाट जोगिन सकिने बताए ।
जीआइजेड राजश्व सुइधार परियोजना (आरएसआरएसडी) का वित्त व्यवस्थापन तथा प्रशासकीय सल्लाकार नविन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट बोल्दै स्वास्थ्यकर्मी जिता बरालले शैक्षिक चेतनास्तर कमजोर भएका तथा आर्थिक स्थिति दरिलो नभएका महिलालाई पनि यस्ता तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । स्वास्थ्यकर्मी रहेकी उनले आफू व्यवसायमा जोडिने जमर्को गरिरहेकाले तालिममा सहभागिता जनाएको बताइन् ।
यसप्रघि शुक्रबार भएको तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले हरेक वर्ष कर कानूनमा परिवर्तन हुने भए पनि करका सामान्य सिद्धान्तमा परिवर्तन नहुने भएकाले आधारभूत जानकारी सधैँ काम लाग्ने बताए ।
उनले कर कार्यालयले प्रदान गर्ने छुटका व्यवस्थाबारे ध्यान दिन पनि व्यवसायीसँग आग्रह गरे । महिला व्यवसायमा आउँदा र वित्त व्यवस्थापनको काम सम्हाल्दा चुहावट घट्ने उनको भनाइ थियो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै जीआइजेड राजश्व सुधार परियोजना (आरएसआरएसडी) का वित्त व्यवस्थापन तथा प्रशासकीय सल्लाकार नविन श्रेष्ठले करदाताको क्षमता वृद्धिको उद्देश्यले आयोजित तालिमले कर प्रणालीमा सुधार तथा राजश्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा रहेको बताएका थिए ।
