प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति २०८२।१२।२५
फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि भन्दै मिति २०८२ साल चैत्र २१ गते झिसमिसेमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाइएको घटनाप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

फेवातालको संरक्षणका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक परामादेशप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ जानकार छ । सम्मानित अदालतको निर्देशन पालना हुनैपर्छ । सो आदेश पालना गर्नै उपक्रममा प्रदेश सरकारदेखि पोखरा महानगरपालिकालेसम्मले विभिन्न कालखण्डमा विविध गतिविधि संचालन गर्दै आउनुलाई पनि संघ अन्यथा मान्दैन । तालसँग पोखरा उपत्यकाको अस्तित्व गासिएको छ । ताल नहुने हो भने यहाँको जैविक र वातावरणीय सन्तुलन नै खल्बलिन्छ । पोखराको मानवीय जीवन नै संकटमा पर्छ । फेवाताल पोखराको मात्र नभएर राष्ट्रकै गहना हो र यसको संरक्षणका लागि चासो देखाउनु भएकोमा हामी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।

तर,संरक्षणका लागि गरिने क्रियाकलापहरु विधिसम्मत र जनमैत्री हुनुपर्छ भन्नेमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ उत्तिकै प्रष्ट छ । ताल निर्जिव हुँदैन । यसमा परापूर्वकालदेखि नै मानिस,चराचुरुङ्गी र किटपतङ्गहरु आश्रित हुन्छन् । फेवाको हकमा पनि सदियौँदेखि तालमै आश्रित रहँदै आएका आदिवासी रैथाने÷जलारीहरुलाई छुट्याउन मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । पर्यटकीय राजधानी घोषित पोखरामा झिसमिसेमा नै गरिएको यो कारवाहीले पर्यटन उद्योगमा नकरात्मक असर परेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ । पर्यटकीय राजधानी घोषित पोखरामा झिसमिसेमै गरिएको यो कारवाहीले पर्यटन उद्योगमा परेको र भविष्यमा पर्नसक्ने नकरात्मक सन्देशले निम्त्याउने विषमतालाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । सरकारका गतिविधिहरु उद्योग, व्यावसाय र पर्यटनमैत्री हुनैपर्छ भन्नेमा पनि हामी सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
अर्कोतर्फ,पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १७ को ‘च’ले प्रत्याभूत गरेको ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा,रोजगार गर्ने र उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता, धारा २५ प्रदत्त सम्पत्तिको हक अर्थात् ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक’को पक्षपोषणमात्र गर्दैन, नेपालको संविधानको पालना गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य हो भन्ने मान्यता राख्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको उचित मुआब्जा दिनू भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको सन्दर्भमा मुआब्जाको विषयमा प्रवेश नै नगरेर,व्यक्तिको जग्गालाई कहिले रोक्का राख्ने त कहिले त्यहाँ बनेका संरचना भत्काउनू भन्दै आदेश दिने अनि तालमा आश्रितहरुसँग वार्ता र संवाद बिनै अस्पष्ट सूचनाको भरमा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउँदा त्यसले राज्य नै कतै पीडक त हैन भन्ने प्रश्नलाई मलजल गर्छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, संविधानको धारा २५ को ३,४ र ५ मा उल्लेखित अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति तथा सट्टाभर्नाको प्रावधानप्रति पनि जानकार छ । अतः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ फेवातालको संरक्षण अभियान सुरु गरिँदा सर्वोच्चको आदेश अनुसार उचित मुआब्जाको सुुिनश्चिततासहित तालमा आश्रित रैथानेहरुको व्यवस्थापनको सुनिश्चितताको जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै राज्यका कदमहरु न्यायपूर्ण र विवेकी हुन्, नागरिकलाई त्रासमा पारेर हैन कि विश्वासमा लिएर विकासे अभियानहरु संचालन गरिऊन् भन्नेमा सचेत रहन पनि हामी नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

शोभा गौतम
महासचिव