पोखरा र पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघबीच पर्यटन र व्यावसायिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको छ । दुबै उद्योग वाणिज्य संघले निजी क्षेत्रका साझा एजेण्डा तय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको अवलोकन भ्रमणको क्रममा आइतबार पोखरा आइपुगेको पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघबीच भएको अन्तक्र्रियाको क्रममा सो सहमति बनेको हो । पहाडकी रानी भनेर चिनिने पाल्पा र पर्यटनको राजधानी पोखराका व्यवसायीहरुबीचको सहकार्यले यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने अन्तक्र्रियाको निक्र्यौल छ ।
सो अवसरमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई फुटाउने र मानमर्दन गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध साझा अभियान चलाउनुपर्ने बताए । उनले आवश्यक पर्दा उद्योगी÷व्यवसायीहरुको साथ र सहयोग खोज्ने तर अरु बेला विभिन्न बहानामा दुःख दिने प्रशासनिक रवैया गलत भएको धारणा राखे । आर्थिक मुद्दाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुसँग सहकार्य गर्न उद्योग वाणिज्य संघ सदैव तयार रहेको बताउँदै उनले भने,‘नाकामा सामानको अनुगमन नगर्ने अनि बेला न कुबेला बजार अनुगमनको नाममा दुःख दिने प्रवृत्ति ठीक हैन । हामीले गरिखाने वातावरण माग गरेका हौँ,व्यवसायीले कर त तिरिहाल्ल्छन् ।’
पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु महर्जनले उद्योग वाणिज्य संघहरुले पूूर्वाधारदेखि आर्थिक उत्थानका विभिन्न कार्यमा ठूलो योगदान गरे पनि स्थानीय सरकारले त्यो भूमिकाको कदर नगरेको गुनासो गरे । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ठूला घरानाको लागिमात्रै भएको उनको गुनासो थियो ।
पाल्पाका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार परिषदका संयोजक मधुदयाल सैंजुले व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पाल्पाकै निवर्तमान अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले नागरिकलाई कर तिर्ने हैसियतको बनाउनुपर्ने र त्यसको लागि उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने तर्क गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले वर्षौँसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा उद्योग वाणिज्य संघहरुले खेलेको भूमिकाको कदर गर्न जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरे । संघका महासचिव सुरेन्द्रमान विजुक्छेले राजनीतिक नेतृत्वले व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए