पोखरा,१८ साउन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डाक्टर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मुद्रास्फिति झन बढ्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने बताए पनि त्यो असम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।‘अहिले नै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, त्यो ६.५ प्रतिशत कायम हुँदैन,’उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका क्षेत्रीले भूकम्पपछिको जस्तै आर्थिक गतिविधि बढ्ने र लक्ष्य प्राप्ति हुने बताए । उनी नेपाल अडिटर्स एसोसियसन (अडान) गण्डकी तथा कास्कीले १८ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य,कार्यदिशा,आर्थिक समस्या तथा कर कानूनका संशोधित व्यवस्थाबारेको कार्यशालामा बोल्दै थिए ।

उनले सरकारले बजेट सही कार्यदिशा लिन नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका सबै विषय मौद्रिक नीतिमाथि थोपरिदिएको पनि बताए ।‘हाम्रा ठूलाबढाले हामीले केही गर्न नसक्ने भयौँ भनेर सबै मौद्रिक नीतिमाथि छाडिदिएको हो,’उनको टिप्पणी थियो । उनले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने दाबी भने गरे । अर्थतन्त्र बलियो भएर नभइ आधार कमजोर भएकाले सो लक्ष्य प्राप्ति हुने उनको जिकिर छ । उनले अहिले राज्य र व्यवासायी दुबैमाथि विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति आएको पनि बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले चाहिँ प्रक्षेपित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नभएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको वृद्धिदरको लागि आवश्यक पर्ने लगानी गर्ने सामथ्र्य नै सरकारसँग नभएको तर्क गरे । नेपालले सोचेजस्तो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी तथा सदाचारको अभाव भएको उनको भनाइ थियो । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको औंल्याउँदै उनले भने,‘नेपालको ५३ सय ८१ अर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमध्ये २२ अर्बको कर असुली भएको छैन,’उनले भने,‘त्यो भनेको कालोधन हो,हामीलाई खराब अर्थतन्त्रले गाँज्दैछ ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेमध्ये ९० प्रतिशत ठूला व्यवसायी भएको तथ्य उल्लेख गर्दै थपे,‘राज्यबाट घोषित सुविधा ठूला भनाउँदाहरुले मात्र लिएका छन्, साना र मझौला व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय धान्नै कठीन हुनु राम्रो हैन ।’ उनले बैंकहरुको सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।

अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ भट्टराईले सरकारको आर्थिक नीतिमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था राम्रो नभएको बताए । सरकारले लिने आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीति अहिलेको हकमा सन्तुलित नै भएको उनको भनाइ थियो । नेपालमा गैरव्यावसायिक गतिविधि बढ्दै गएकाले पनि कसिलो मौद्रिक नीति चाहिने उनको तर्क थियो । उनले लघुवित्तबारे मौद्रिक नीतिले स्पष्ट धारणा नल्याएको पनि बताए ।‘लघुवित्तहरु मिटरब्याजीभन्दा बढी खराब देखिएका छन्, यसबारे ठोस कुरा आएन,’उनले थपे ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कोभिड १९ का बेला साह्रै खु्ला र पछिल्लो समय साह्रै कसिलो मौद्रिक नीति आउँदा समस्या परेको बताए । उनले चालु कर्जा निर्देशिकाले क्षेत्रगत रुपमा कहाँ कति सीमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुुपर्ने माग गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराकी प्रमुख आर्या जोशीले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनु नै मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भएको बताउँदै अहिलेको नीतिको समीक्षा हुँदै जाने बताइन् ।

सो अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराकी सह निर्देशक नविना ढकालले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको दृष्टान्तमात्र प्रस्तुत गरिनन्, अर्थतन्त्रमा भएको समस्याहरु पनि केलाइन् । कमजोर उत्पादन क्षमता,आर्थिक वृद्धिमा देखिएको सिथिलता,उच्च व्यपार घाटा,सीमित विदेशी विनियम क्षेत्र,सुस्त आर्थिक वृद्धिदर,अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान कम,सरकारी खर्च गर्ने क्षमता नबढ्नुलाई उनले अर्थतन्त्रका चुनौतीको रुपमा अथ्र्याइन् । सरकारले विभिन्न क्षेत्रको लागि प्रदान गरेको अनुदानले सोचेजस्तो उत्पादकत्व नबढाएको पनि उनको भनाइ थियो । अहिले राष्ट्र बैंकमाथि ब्याजदर घटाउनुपर्ने चुनौति रहेको पनि उनले स्वीकारिन् ।

कार्यशालाको अध्यक्षता गरेका पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले कर्जामा ब्याजदर घटेमात्र व्यवसायीहरुमा उत्साह थपिने र लगानीको वातावरण बन्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा आशाको संचार गराउन नसकेको बताए ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले राज्यले तलब खुवाउन ऋण खोजेजस्तै व्यवसायीहरु पनि अहिले चालु खर्च धान्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष माइकल कर्माचार्यले मुद्रास्फितिको कारण व्यवसायीहरु नै पलायनको अवस्थामा पुुगेको जिकिर गरे ।

पोउवा संघका कार्यसमिति सदस्य बालकृष्ण कोइरालाले नेपालका ठूला परियोजनाका विदेशी ठेकेदारले डलरमा भुक्तानी लिने तर नेपाली साना ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएको गुनासो गरे ।

होटल संघ पोखराका कोषाध्यक्ष रमेश पौडेलले सरकारले लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरे । उनले सहुलियतपूर्ण कर्जा यो वा त्यो बहानामा बैंक संचालकहरुले नै लिएको जिकिर पनि गरे । सिए सागर लामिछानेले दीर्घकालीन नीतिकै अभावमा राज्यको अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको बताए । व्यवसायी श्रमिक जिसीले डिजिटल मार्केटिङको लागि डलर प्राप्तिको थप व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । अडान गण्डकीका अध्यक्ष पदमबन्धु पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रको संचालने संचालन सचिव पदमबहादुर जिसीले गरेका थिए भने केन्द्रीय सदस्य केशबहादुर केसी, कास्की अध्यक्ष कमलबहादुर रेग्मीलगायतले पनि सो अवसरमा मन्तव्य राखेका थिए ।